Naya Samaj: Nepal's Digital Portal
  • शुक्रवार, जेठ २३ गते २०७७
  • Jun 05 2020 Friday

BETA

images

Copyright ©

Site By: Sobiztrend Technology

 मिश्रज्यु, दर्शनको व्यवहारिक श्रृंखला भ्रान्ति होइन 

 मिश्रज्यु, दर्शनको व्यवहारिक श्रृंखला भ्रान्ति होइन 

  • मंगलवार, फाल्गुण १३ २०७६

  • दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री


  • आजको मूल्याङ्कन अंक पाँचमा प्रकाशित मेरो लेख ‘अस्ताउँदो पूँजीवाद’ बारे बहसका लागि प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्रको समालोचनात्मक लेख ‘भ्रान्तिका सय वर्ष’ छापिएको रहेछ । सो लेखका सन्दर्भमा पंक्तिकारले मत खण्डन गर्न आवश्यक ठानेका मूल मुद्दाहरु यस प्रकार रहेका छन् –

    पहिलो, लेख हचुवा, भ्रमपूर्ण र गलत विश्लेषणमा आधारित छ । यसले आलोचनात्मक चेतको न्यूनता बोध गराउँछ । दोस्रो, उक्त लेखले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको सय वर्ष भन्दा लामो अवधिबारे भ्रान्ति छर्न खोजेको छ । लेनिन तथा स्टालिनवादीे धर्मको अन्धानुशरण गरी ‘छलाङ, कब्जा, भ्यागुते उफ्राई’ जस्ता पदावली पछ्याउँदै गरिएको माक्र्सवादको उपेक्षाले यसलाई जाहेर गर्दछ । तेस्रो, उक्त लेखले नेपालको अर्थराजनीतिक संरचना र प्रक्रिया तथा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे ‘अनौठो मौनता’ साँधेको छ । चौथो, उपदेशका रुपमा ‘पूँजीवाद’ मध्यान्हमा छ भनि देशीय नीति तदनुकुल बनाउने कि अस्ताउँदो भनि अरु उत्पादन प्रणाली अँगाल्ने ? त्यसले यो प्रश्न पनि खडा गरेको छ । मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रही उठेका सवालहरुमा मैले तथ्य÷तथ्यांक सहित पाठकहरु समक्ष आफ्नो प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेको छु ।

    उक्त ‘अस्ताउँदो पूँजीवाद’ लेखको मुख्य उद्देश्य विश्वमा पूँजीवादको अस्तित्व शास्वत मान्नेहरुका लागि प्रमुख आधार मानिएको राज्यको अहस्तक्षेप नीति र बजार अर्थतन्त्रको स्वचालित पद्धतिको दुहाई मिथ्या हो भनि प्रमाणित गर्नु थियो । सम्पत्तिको हक पूँजीवादको मूल तत्व हो, जसको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र सक्षम छ । राज्यले आफ्नो मौलिकताबाट अलग हुनु कमजोर हुँदै गएको लक्षण भएको जानकारीमा ल्याउने प्रयत्न पनि उक्त लेखले गरेको छ । नेपालको अर्थराजनीतिक संरचना र प्रक्रियाका बारेमा लेखले प्रवेश नै गर्न नचाहेको पनि बुझ्न सकिन्छ । यसै कारण उक्त लेखमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुका गतिविधि बारे पनि स्वाभाविक रुपले चित्रण भएको पाइदैन ।

    यो पनि...

     

    राज्यले जनताको हितमा नीति निर्माण तथा कार्यक्रम संचालनभन्दा माथि उठेर सदियौँका लागि श्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्दै आफ्नो वर्चस्व आर्थिक र सामरिक रुपले अग्र पंक्तिमा राख्दै आएको छ । कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउनु माथि उल्लिखित उद्देश्य मात्र थिएनन् । न त एउटा व्यक्तिको लहड मात्र थियो । विश्वका अन्तर कुन्तरमा रहेका प्राकृतिक एवं मानवीय साधनको जानकारी लिँदै आफ्नो मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नु थियो । त्यसका लागि अनेक कष्ट सहदै र अनुभव बटुल्दै रणनैतिक कौशलको प्रयोग गरी प्रभुत्वमा ल्याउने तत्कालीन नीतिले उपनिवेशको अवधारणालाई जन्माएको हो । इष्ट इन्डिया कम्पनि व्यापारको निहुँमा भारतमा प्रवेश गरी राज गरेको इतिहास बोकेको छिमेकीको बशिभूत मानसिकताको शिकार हामी पनि भएका छौँ । दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरुमा तत्कालीन औपनिवेशीक शक्तिहरु स्पेन, फ्रान्स, अमेरिका आदिले प्रत्यक्ष शासन गरेकै हुन् । जापानले चीनमा शासन जमाएकै हो । श्रोत र साधन प्रमुख महत्वको विषय भए पनि सामरिक दृष्टिले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने हैकमवादी प्रवृत्ति हावी थियो र अर्कै रुपमा हाल पनि विद्यमान छ भन्न सकिन्छ । अर्थ, राजनैतिक र सामरिक विषयवस्तु राज्य र राज्यव्यवस्थाका अभिन्न अंंग हुन् । दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधारमा राज्यले अबलम्वन गरेका नीति फरक रहने गरेका छन् । मूलतः सनातनी रुपमा विकसित र संबद्र्धित पूँजीवादी व्यवस्था र उन्नाइसौँ शताब्दिबाट प्रखर रुपमा विकल्पमा अएको सामाजिक अवधारणा सहितको व्यवस्थाबीच चर्को द्वन्द्व छ । सरसर्ति हेर्दा अन्तिम लक्ष्य मानवीय हित, शान्ति र सह अस्तित्वका लागि नै राजनैतिक दर्शन अनुशरण गरिन्छ । तर, साध्य एउटै भए पनि सो प्राप्तिका निम्ति किन मानवले ठूला–ठूला युद्ध र विनास खेप्नु परेको हो ? ‘युद्ध सदाका लागि रोक्न युद्ध’ साँच्चै हो जस्तो पनि लाग्दो रहेछ । हिरोसिमा र नागासाकीमा विनाशकारी बम प्रयोगपछि भएको क्षतिले मानवलाई झस्कायो । त्यसपछि अहिलेसम्म विश्वव्यापि युद्धको कल्पना गरिएको छ तर युद्ध गरिहाल्ने आँट कुनै राष्ट्रहरुले गरेका छैनन् ।

    सामाजिक विकास द्वन्द्वात्मकतामा आधारित छ भनि दार्शनिकहरु भन्छन् । कुनै पनि पदार्थको स्वरुप परिवर्तनमा आन्तरिक र बाह्य कारणहरु हुन्छन्, जसमा पहिलो अर्थात् आन्तरिक कारण मुख्य हुन्छ । यो सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा लागू हुन्छ भनिन्छ । समाजमा वर्ग छ, वर्गहरुबीचको निरन्तर संघर्षले समाज विकासद्वारा न्यायपूर्ण, शान्ति र समन्यायिक विकास हाँसिल हुन सक्तछ भन्ने धारणा राखिन्छ । तर, अर्को तर्फ समन्वयले मात्र दिगो शान्ति र समृद्धि हुनसक्ने कल्पना पनि गरिन्छ । यी दुई बाटाहरुको गन्तव्य (लक्ष्य) एउटै देखाउने गरिएको छ । यसरी हेर्दा बेहोरिएका दुई विश्वयुद्ध र अघोषित रुपले तयारी गरिदै रहेको कथित तेस्रो विश्वयुद्ध के पृथ्वीवासीको हितमा छ ? यहि विषयमा अप्रत्यक्ष रुपले समालोचक चैतन्य मिश्रले ‘भ्रान्तिका सय वर्ष’ को शीर्षक दिनुभएको हो । माक्र्सले पूँजीवादभित्रैको विकासक्रममा विनासको विजारोपण भएको छ भनेका हुन् । त्यसैले उत्पादन र उत्पादन सम्बन्धका कारकहरुको संघर्षले नै यसको अन्त्य गर्ने क्षमता राख्दछ भन्ने विश्वास डा. मिश्रको छ ।

    unnamed.jpg

    यो प्रस्तावनालाई सैद्धान्तिक आधारमा अन्यथा लिनुपर्दैन । तर, सामाजिक परिवेशको जुन अर्थ राजनीतिक पाटो छ, त्यसमा अनेक कारकहरूको सम्मिश्रण हुन्छ । द्वन्द्ववादको नियमानुसार ती आफ्नो अस्तित्वका निम्ति निरन्तर संघर्ष र अन्तरघुलन हुन्छन् । वस्तुगत परिस्थिति बदलिइरहने भएकाले लक्ष्यमा पुग्न समय सापेक्ष कार्यनीति र रणनीति अपनाइने गरिन्छ । यसैलाई मिश्रले ‘छलाङ, कब्जा, भ्यागुतो उफ्राई’को संज्ञा दिनुभएको छ ।

    समाजमा वर्ग छ । वर्गीय स्वार्थ अनुसार हुने क्रिया–प्रतिक्रियाले ‘वर्ग संघर्ष’लाई संस्थागत गर्दछ । यसैको निरन्तरताले आर्थिक–सामाजिक स्वार्थहरू सिर्जना गर्दछ र कुनै पद्धतिमा अन्तर्निहित स्वत्वको अस्तित्व कमजोर पार्ने वा मेटाइदिने काम हुन्छ । अनुभवबाट देखिएको के छ भने पूँजीवादमा उत्पन्न हुने र भएका संकटलाई टार्ने उपायहरुमध्ये सो दर्शनले अग्राह्य ठानिएका विषय पनि सजिलै वरण गरिनु र मान्यता दिलाइनु हो । उदाहरणका रुपमा ‘अस्ताउँदो पूँजीवाद’ मा पेश गरिएको तथ्य लिउँ । २००९ को वित्तीय संकटबाट उन्मुक्ति पाउन पूँजीवादको नेतृत्व गर्ने अमेरिकाले संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षणका लागि भन्दै २ वर्षसम्म मासिक ८५ अर्ब डलरका दरले राज्यकोषबाट समर्थन दियो । बजार व्यवस्थाले सबै कुराको जोहो मिलाउँछ भन्ने धारणा राख्नेले परिस्थितिले जन्माएको अवस्थाको सामना स्वतः हुन्छ भन्न सक्नुपर्ने हो । पूँजीवादको धरोहर कायम गर्न बाटो छाडी चालिएको कदमलाई मान्यता दिलाउनु कमजोरी लुकाउने कुटिल प्रयास मात्र भन्न सकिन्छ । सिद्धान्तबाट च्यूत भएर गरिने कर्तुतले गाल जोगाउँछ तर अवश्यंभावी दुर्घटना टार्न सक्तैन । यी आधारहरुबाट लेख हचुवा, भ्रमपूर्ण र गलत विश्लेषणमा आधारित भनी स्वीकार्न सकिन्न र ?

    पूँजीवादमा भएको विकासको उदाहरण दिँदै डा.मिश्रले ‘एङ्गस मेडिसन’को तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जसअनुसार सन् १९१३ (लेनिनले निकालेको निष्कर्षको आसपासको अवधि) देखि सन् २००३ सम्ममा विश्व उत्पादन १५ गुणाले बढेको थियो । प्रविधिको विकास खास गरि औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावकै कारण वृद्धि भएको भन्न सकिन्छ । उत्पादन एउटा पक्ष हो । मूल समस्या त वितरणको हो । उत्पादन पनि उनै एङ्गस मेडिसनको तथ्यांकमा आधारित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै थोमस पिकेटी (क्यापिटल इन द ट्वेन्टिथ सेन्चुरी– २०१४, क्याम्व्रीज, म्यासाचुसेट, लण्डन) भन्छन्, यूरोप र अमेरिकाको वस्तु र सेवाको उत्पादन सन् १९०० देखि १९८० सम्म विश्वको ७०–८० प्रतिशत थियो भने सन् २०१० मा सो उत्पादन लगभग ५० प्रतिशतमा झ¥यो (पृष्ठ ५९) जुन सन् १८६० को हाराहारीमा रह्यो । युरोप र अमेरिका औद्योगिक राष्ट्र हुन् र पूँजीवादको सम्वद्र्धनकै किल्ला हुन् । असमानताका दृष्टिबाट हेर्दा उक्त श्रोतकै तथ्यांकले सन् २०१२ मा विश्वको औसत मासिक प्रतिव्यक्ति आय ७६० युरो हुँदा युरोपको १८०० युरो, अमेरिकाको १६२० र एसियाको ५२० युरो देखाईको छ (पृष्ठ ६३) । उक्त तथ्याङ्कले असमानता व्याप्त रहेको पुष्टि गर्दछ । सन् १७०० मा विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा एसिया अफ्रिका समूहमा ९० प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१२ मा ६१ प्रतिशतमा झरेको थियो भने युरोप र अमेरिकाको क्रमशः झण्डै १४० प्रतिशत बाट २०१२ मा २२५ प्रतिशत पुगेको थियो (पृष्ठ ६१) । यस तथ्यले पनि असमानता विद्यमान रहेको जनाउँछ ।

    विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो पकड बलियो राख्न राष्ट्रहरु निरन्तर कसरतमा छन् । जुन मुलुकको जे वस्तु वा सेवामा विशिष्टता छ सो लाई उदार नीति अवलम्बन गर्न गराउन दबाब सिर्जना हुने गर्दछ । विश्व व्यापार संगठनले वस्तु व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिई औद्योगिक राष्ट्रहरुको अनुकुलतालाई प्रश्रय दियो भने सेवा व्यापारमा श्रमको प्रचुरता रहेका अल्प विकसित देशहरुमाथि अङ्कुश लाग्ने गरेको छ । औद्योगिक राष्ट्रहरुको बाल जन्मदर घट्दो र आयु बढ्दो कारणले आश्रित प्रौढहरुको संख्या बढ्न गई श्रम शक्ति आयात गर्नु पर्ने र नरम नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । युद्धले सिर्जना गरेको आप्रवासनको स्थिति थेग्न नसकि युरोपेली मुलुकहरु तबाह भएका छन् । बेलायत, युरोपेली संघबाट अलग भएको छ । जर्मनी, लगायतका मुलुकहरु आप्रवासन नीतिमा कठोर बन्दै छन् । मानवीयताका लागि अर्ती उपदेश दिने देशहरु आफ्ना सीमाना बन्द गरी मौनता साँध्न रुचाएका छन् । तर पूँजीको र प्रविधिका विषयमा आफ्नो प्रधान्यता रहेकाले नरम नीति तर्जुमा गर्ने र विश्वभर फैलावटका लागि चर्को दबाब सिर्जना हुने गरेको छ । यी परिस्थितिबाट विश्वमा औद्योगिक राष्ट्रहरु र अल्पविकसित देशहरुबीच नयाँ अन्तर्विरोध सिर्जना भएको छ । विश्वको व्यापारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको चीनलाई विनिमय दर कृत्रिम रुपले अवास्तविक बनाई निर्यात प्रभावी बनाएको आरोप छ । खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी नीति नियम भन्दा बखेडाका माध्यमबाट विश्वका कुना काप्चामा रहेको प्राकृतिक श्रोत र साधन हत्याउने दाउपेच जारी छ । इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरिया युद्धको श्रृंखला पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित छ । युद्धको विभिषिकाले जनधनको क्षतिको पर्वाह हुँन छाडेको छ । असमानता, प्राकृतिक श्रोत उपर शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको विशेष चाख अन्तरराष्ट्रिय शान्ति र भाइचाराका लागि खतरा साबित भएको छ । व्यवहारमा देखिएका यस्ता घटना कसरी गलत विश्लेषणमा आधारित भनी दोषारोपण गर्न सकिन्छ ?

    विश्व घटनाक्रम र देश भित्रका परिवर्तनका सूचकहरुले नेपाल पूँजीवादी दर्शनको भूमरीमा परेको छ । सीमान्त अवधारणाबाट प्रभावित आर्थिक गतिविधिले मुनाफा अधिकतम गर्ने अभिष्ट लिएको देखिन्छ । जग्गाको इकाईमूल्य प्रति आनाको हिसाब गरिन्छ । सम्पत्तिको संरक्षण वा सुरक्षाका लागि निजी सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था विकसित हुँदै गएको छ । राज्य संयन्त्रले शान्ति सुव्यवस्था र सीमा सुरक्षामा पनि पर्याप्त ध्यान पु¥याउन नसकेको प्रतित हुन थालेको छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रोत्साहित छ । निजी क्षेत्र सबै पहलमा सक्षम र भरपर्दो छ भन्ने अवधारणा व्याप्त हुँदाहुँदै पनि ठूला परियोजनाहरु आन्तरिक रुपबाटै सम्पन्न गर्न सकिने अठोट जाहेर हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरुप रणनैतिक महत्वका परियोजनाहरु सडक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जलविद्युत, जलविद्युत आयोजनाहरु नेपालीकै पूर्ण व्यवस्थापन र प्राविधिक सेवामा पूरा गर्ने आँट भने पलाउन सकेको देखिँदैन ।

    राष्ट्रिय पूँजीको पूर्ण विकास हुन नसकेको अवस्थामा उद्यम, व्यवसाय, कलकारखाना स्थापना र संचालनमा अरुको मुख ताक्नुपर्ने विडम्वना छदै छ । आश्रित पूँजी र सीमान्त पूँजीको परिसीमा नै परनिर्भरताको द्योतक हो । श्रमलाई प्रतिफल मूलक बनाइ मुलुकको प्राकृतिक श्रोत र साधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने दिशामा प्रगति हाँसिल गर्न सके नेपालको आर्थिक, सामाजिक पछौटेपन हटाउन मद्दत मिल्ने छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय बचत वृद्धिमा ध्यान दिनुका अतिक्ति ठूला परियोजनाहरुमा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नहुने गरि वैदेशिक लगानीका लागि पनि ठाउँ दिनुपर्दछ । वैदेशिक लगानीले प्रविधि र कुशल व्यवस्थापन प्रदान गर्दछ । दीर्घकालीन रुपले उक्त परिवर्तनका कारण मुलुकको हितमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ ।

    निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यवसायिक बन्ने क्रममा उच्चमूल्यका बालीमा कृषक उन्मुख हुनु प्रतिइकाई जमिनबाट सीमान्त नाफा आर्जनको अपेक्षा राख्नु परम्परागत खेती प्रणालीको सुधार हो । बजारिकरणको दिशामा पाइला पनि हो । तर, वैदेशिक वा आन्तरिक रोजगारीका निम्ति आफ्नो थातथलो छाडि जमिन बझ्याँउने, घारवस्तीका लागि घडेरिमा परिवन गर्न उब्जाउशील जग्गा पनि मास्ने काम जे भएको छ, भविष्यमा खाद्यान्नका लागि विदेशमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना भएको छ । हालै पनि ठूलो धनराशी खर्च गरेर छिमेकबाट खाद्यपदार्थ आयात भएको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ । सजिलो आर्जन र छिटो मुनाफा सोहोर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । खेतीपातीमा श्रम गर्नु पर्ने भएकाले र नयाँ पिँढीमा बढेको श्रमप्रतिको उदासिनताले श्रमिको आवश्यकता पनि खट्कीँदो छ । यो प्रवृतिले थोरैलाई धनधान्य बनाउने र ठूलो संख्यामा जनता विपन्नतामै गुज्रनुपर्ने हुँदा असमानता बढ्न गई द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्ने खतरा पैदा भएको छ ।

    राजनैतिक वृत्तमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पँुजीवाद हावी छ भन्ने विश्लेषणले अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशीक जस्ता शब्दावली प्रतिस्थापित हुँदैछन् । भूमिसुधारका प्रावधान राम्ररी कार्यान्वयन नभएकाले जमिनको हदबन्दीमा जस्केलो बाटो (कम्पनिको नाममा असिमित राख्न पाउने व्यवस्था )बाट असमान वितवरण कायम नै छ । तर, औषत जोतको आकार घट्दै गएको छ । ‘अर्धसामन्ती’ शब्दावलीलाई विस्थापित गर्न राजतन्त्रको अवसानलाई औंल्याउने गरिएको छ । प्रतिकका रुपमा पँुजीवादी क्रान्ति सफल भएको कुरा पनि गरिँदै छ । राजालाई हटाएपछि निजको ‘मान’ अगाडि पूर्व जोडिनु बाहेक अर्थ जगतमा के नै सारभूत परिवर्तन भएको छ र ? बरु राजाका नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टमा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई अदालतले चुनौति दिँदै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको हेक्का राख्दा स–साना आकारको जोतले निर्वाहमुखी कृषि यथावत रहेकोमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर युवाले विभिन्न जिल्लामा आधुनिक प्रणालीमा खेती र कृषि धन्दा चलाउन कबुलियत वा ठेक्कामा जमिन लिई काम गर्न थालेका छन् । व्यवसायिक कृषि तर्फको जमर्कोले पूँजी लागानी र उत्पादन बजारमुखी बनाउने काममा सहयोग मिलेको छ ।

    मिश्रजीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपालकै आर्थिक स्तरको हाराहारीमा रहेको कोरियाले फड्को मारेको र दक्षिण पूर्वि एसियाका मुलुकहरुले उल्लेख्य प्रगति गरेबाट पँुजीवाद कसरी अस्ताउँन लाग्यो ? भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ । कोरियाको प्रायःद्वीपमा वैचारिक द्वन्द्व जारी छ । समाजवादी चिन्तनबाट सदा जोखिम रहेको घोषणा सहित दशकौंदेखि अमेरिकी सेना तैनाथीमा छ । पँुजीवादी संरचनाको रक्षाका लागि अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई समस्त दक्षिणपन्थी सरकारले टेवा दिइरहेका छन् । यो जोखिमबाट बच्न उत्तरकोरिया ब्यालिस्टीक मिसाइल निर्माण र परिक्षण गर्न आफ्नो सिमित साधन पनि प्रयोग गर्दै छ । ‘अधिनायकवाद’ रहेको भनि संचारमाध्यमले उत्तरकोरियमा भोकमरी, विपन्नता र शोषण रहेको सर्वजनिक गर्ने गर्दछन् । दक्षिण कोरियाको प्रगतिमा शासकीय पद्धतिमा व्याप्त भ्रष्टचारले पनि भूमिका खेलेको छ । बिरलै राष्ट्रपतिहरु मात्र भ्रष्टचारको अभियोगबाट मुक्त छन् । हालै पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगबाट हटाइएको छ तर अदालतको निर्णय भने आउन बाँकी छ । जे भएपनि नेपालबाट लाखौंको संख्यामा कामदार दक्षिण कोरिया पुगेर राम्रो कमाइ गरेको तथ्य भने यथार्थ हो । मुलुकले खेपेको चुनौतिलाई राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक र आर्थिक बलियो टेको आजको दक्षिण कोरियाको यथार्थ हो । अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुमा सिंगापुरबाहेक अन्यमा जनताको जीवनस्तर सुध्रेको छ । विश्व व्यापारमा अंश बढेको छ तर सुशासन, समानुपातिक आर्थिक लाभको वितरण भने विवेचना योग्य छ । यी सबै देशमा उठेका वर्ग संघर्षका लक्षणहरु निमिट्यान्न पारिएको छ । मलेसियाको विद्रोह, ब्रुनाइको विद्रोह र इतिहासमै सबै मुलुकमा खारानीमाथि पश्चिमा सँस्कृति रप आर्थिक विकासको नमूना विकसित गर्न वेलायती साम्रज्य अन्तर्गत वेलायती सेनामा नेपालीको पनि प्रयोग गरिएको छ । त्यही शिलशिलामा मलेसियामा नै बसोबास गरेका ठूलो जत्था हाल पनि विद्यमान छ ।

    डा.मिश्रले निष्कर्ष निकाल्दै दुई विश्वयुद्ध बेहोरेको पुँजीवादी विश्वले अहिलेसम्म भएका भन्दा युद्ध सामग्रीको जोरजाम गर्दै प्रकृति र श्रमको दोहन अभूतपूर्व रुपले बढेको स्विकार्नु भएको छ । (पृष्ठ १३) मानव माथिको शोषणको उन्मुक्तिको बाटो माक्र्सवादले औंल्यायछ भने संभावित शोषणबाट व्यावहारिक रुपमै बच्न र मानव समाजलाई बचाउन लेनिनवाद र माओका मार्ग दर्शनले बल पु¥याएको छ । माक्र्सवाद विकास क्रमको श्रृखला भएकाले अलग–अलग हेर्न व्यावहारिक हुँदैन । आक्रमणबाट बच्न प्रत्याक्रमणको रणनीति अव्यवहारिक होइन । हिरोसीमा र नागासाकीमा भएको नरसंहारको औचित्य पुष्ट्याई गर्ने विश्वजनमतले वैचारिक आधारमा मानवीय शोषण र विभेदबाट बच्न अपनाएको कार्यनीतिलाई दुत्कार्नु न्यायोचित हुँदैन । थोपरिएको युद्धले कष्टकर जीवनपद्धति निम्त्याउँछ तर भावी पीडिका लागि तथा दीगो शान्तिका लागि एउटा पुस्ताले गर्ने यत्न हो । भियतनाममा होचिमिन्हले र क्युवामा क्याष्ट्रोले खेपेको साम्रज्यवादी अत्याचार त्यहाँका जनता र भावी पीडिका लागि प्रेरणादायी रहेको छ । नयाँ पीडिमा त्यो अक्षम्य साम्राज्यवादी दमनको पीडा उद्वोधन हुन नसक्दा सजिलो बाटोका लागि पूँजीवादको प्राकृतिक विघटनको ‘मृग मरिचिका’को पर्खाइ उत्तम उपदेश ठहर्दै छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार